दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस वेबसाइट पर जहां पर हम आपको बताते हैं सकरी योजना और सरकारी नौकरी के बारे में तो दोस्तों अगर आप भी किसी योजना का लाभ या सकरी नौकरी की तलाश में है तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर आए यहां पर हम आपको सारी जानकारी हिंदी में बताते हैं आज की इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की नई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो आप अगर इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट को पूरा और ध्यान से पढ़े मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने वर्ष 2026 में जनकल्याण और विकास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। 4.38 लाख करोड़ रुपए के ‘ज्ञानी बजट’ से लेकर हालिया कैबिनेट बैठकों में मंजूर हजारों करोड़ की परियोजनाओं तक, प्रदेश सरकार का पूरा फोकस गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति (GYAN) पर है। आइए जानते हैं 2026 में मध्य प्रदेश की उन प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिनका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है।
🎯 रोजगार के अवसर 50 हजार सरकारी पदों पर भर्ती
सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदेश सरकार ने 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया है।
पुलिस विभाग: अगले 3 साल में 22,500 पदों पर भर्ती होगी। इस साल 7,500 पदों पर भर्ती की योजना है।
शिक्षा विभाग: प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए अलग से 4,485 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे।
हॉस्पिटल असिस्टेंट: MPESB ने 10वीं पास युवाओं के लिए 1,200 हॉस्पिटल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से 21 मई 2026 तक चलेगी।
💰 महिला सशक्तिकरण लाड़ली बहना से लेकर नई पहल तक
मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर: महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार ने 240 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मंजूर किया है। 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे।
OBC छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप: दिल्ली में उच्च शिक्षा ले रही मध्य प्रदेश की OBC छात्राओं की मासिक स्कॉलरशिप बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है।
🌾 किसान कल्याण ‘किसान कल्याण वर्ष’ के तहत बड़ी घोषणाएं
सरकार ने 2026 को ‘किसान कल्याण वर्ष’ घोषित किया है।
आर्थिक सहायता: किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मिलाकर सालाना ₹12,000 नकद दिए जाते हैं।
कृषि लोन: 25,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है।
सोलर पंप: 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
सिंचाई परियोजनाएं: सागर जिले में मिडवासा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 286 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 27 गांवों के 7,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
🏥 स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं।
नए मेडिकल कॉलेज: राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इसके लिए 5 वर्षों के लिए ₹1,674 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मौजूदा कॉलेजों का विस्तार: गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में 79 करोड़ रुपए से PG सीटों का विस्तार और रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में 174 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का विस्तार किया जाएगा।
भोपाल गैस त्रासदी पीड़ित: पीड़ितों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹1,005 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
🏡 गरीब कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
गरीबों के उत्थान के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए ₹4,500 करोड़ दिए गए हैं।
सामाजिक पेंशन: वृद्धावस्था, निराश्रित और विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए ₹3,800 करोड़ का प्रावधान।
संबल योजना 2.0: असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान।
आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण: 38,901 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन देने के लिए ₹80 करोड़ मंजूर किए गए।
📚 शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल
RTE प्रवेश 2026-27: प्रदेश के निजी स्कूलों में 25% सीटों पर EWS और DG वर्ग के बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया जा रहा है। नर्सरी, KG और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रणाली है। पंजीकरण 13 से 28 मार्च 2026 तक हुआ था, और लॉटरी परिणाम 2 अप्रैल को जारी कर दिए गए हैं।
मिड-डे मील: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मिड-डे मील योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए 2026 से 2031 तक ₹3,553 करोड़ मंजूर किए गए।
🛣️ बुनियादी ढांचे का विकास
प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी के लिए बजट: सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 2026 से 2031 तक ₹26,311 करोड़ मंजूर किए गए।
सड़क नेटवर्क: प्रमुख जिला सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए अलग से ₹5,000 करोड़ का प्रावधान।
कुल विकास परियोजनाएं: हालिया कैबिनेट बैठकों में लगभग ₹19,810 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
📌 महत्वपूर्ण तिथियाँ और आवेदन प्रक्रिया
| योजना / भर्ती | महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन स्थल |
| हॉस्पिटल असिस्टेंट भर्ती (1200 पद) | 7-21 मई 2026 | esb.mp.gov.in |
| पुलिस भर्ती (7500 पद – प्रथम चरण) | जल्द घोषित | dev.mp.gov.in |
| शिक्षक भर्ती (15,000 पद) | जल्द घोषित | – |
| RTE प्रवेश 2026-27 | लॉटरी: 2 अप्रैल 2026 | rteportal.mp.gov.in |
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश सरकार ने 2026 में जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। 50 हजार नौकरियों से लेकर किसानों के लिए सोलर पंप, महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप से लेकर 6 नए मेडिकल कॉलेज – हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या संबंधित विभागीय कार्यालय से संपर्क करें और अपनी पात्रता जांचें।
